Delhi Excise Policy Scam Case: अरविंद केजरीवाल यांना आजही मिळाला नाही अंतरिम जामीन, खंडपीठाची निर्णय न घेता स्थगिती; कोर्टात काय झाले ते वाचा

डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. Delhi Excise Policy Scam Case: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांच्या अटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज तिसऱ्या दिवशीही सुनावणी सुरू आहे. गेल्या दोन सुनावणीत कोर्टाने केजरीवाल यांच्या वकिलाचा युक्तिवाद ऐकला आहे.

उल्लेखनीय आहे की, न्यायालयानेच मागच्या सुनावणीत म्हटले होते की, आता निवडणुकीची वेळ असल्याने आम्ही केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्याचाही विचार करू शकतो. त्यानंतर कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी आमची बाजू ऐकून घ्यावी, असे ईडीने म्हटले होते. अशा परिस्थितीत आज कोर्ट ईडीच्या युक्तिवादावर सुनावणी करत आहे. वाचा कोर्टात काय आहे वाद...

आज सुनावणी सुरू झाली तेव्हा एएसजी एसव्ही राजू यांनी आपली बाजू मांडण्यास सुरुवात केली. ते म्हणाले, मला 100 कोटी रुपयांच्या हवाला व्यवहारावरून संभाषण सुरू करायचे आहे. मनीष सिसोदिया यांचा जामीन फेटाळण्यात आल्यानंतर तक्रार आली आणि ११०० कोटी रुपये जोडण्यात आले.

त्यावर न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले, दोन वर्षांत हे ११०० कोटी रुपये झाले का? 100 कोटी रुपयांचा गुन्हा तुम्ही म्हणाला होता, मग तो इतका कसा झाला?

यावर राजू म्हणाले की पॉलिसीचा फायदा 1100 कोटी रुपये आहे. तेव्हा न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, तुम्ही संपूर्ण नफा गुन्ह्याच्या श्रेणीत आणू शकत नाही.

तेव्हा राजू म्हणाले की, या क्षणी कोणते विधान खरे आहे आणि कोणते नाही हे तपासी अधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.

राजू पुढे म्हणाले, आम्ही तपास सुरू केला तेव्हा आमचा तपास थेट केजरीवाल यांच्याशी संबंधित नव्हता. तपासादरम्यान त्याची भूमिका समोर आली. त्यामुळेच आम्ही सुरुवातीला त्याच्याबद्दल एकही प्रश्न विचारला नाही किंवा त्याच्यावर तपासही केंद्रित केला नाही.

राजू पुढे म्हणाले, वस्तुस्थितीनुसार विधानांमध्ये कोणताही विरोधाभास नाही. तो याचिकाकर्त्याच्या बाजूने आहे असे मानता येणार नाही.

राजू पुढे म्हणाले, 25 एप्रिल 2023 पर्यंत आम्ही एकही प्रश्न विचारला नाही. त्यानंतर न्यायमूर्ती खन्ना यांनी विचारले की सरथ रेड्डी यांना कधी अटक करण्यात आली? राजूने सांगितले की, 10 नोव्हेंबर 2022 रोजी या सर्व जबाबदाऱ्या सीसीटीव्हीच्या देखरेखीखाली ताब्यात घेण्यात आल्या होत्या.

कोर्टाने सांगितले की तुम्ही याचिकाकर्त्याला सर्व स्टेटमेंट द्या, त्यानंतर ईडीने सांगितले की त्यात आणखी काही गोष्टी आहेत. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना वेगळे करून त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले.

न्यायमूर्ती खन्ना यांनी ईडीला विचारले की, सरकारने पहिल्यांदा कोणत्या तारखेला अटक केली? एएसजी म्हणाले, 9 मार्च. त्यानंतर त्यांनी सरथ रेड्डी यांचे वक्तव्य न्यायालयाला दाखवण्यास सुरुवात केली आणि या विधानांचा केजरीवाल यांच्याशी काहीही संबंध नसल्याचे सांगितले. त्यावर न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले, तुम्ही तो प्रश्न का विचारला नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.

यावर राजून म्हणाले की, त्यावेळी विनाकारण कोणावर आरोप करणे चुकीचे ठरले असते.

तेव्हा न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले, तुम्ही केजरीवालांशी संबंधित प्रश्न विचारला नाही, हा तुमचा मुद्दा आहे. न्यायमूर्ती खन्ना यांनी असेही विचारले की 100 कोटी रुपये तुमच्या माहितीत आहेत का? तुम्ही केस डायरी ठेवता का?

यावर राजू म्हणाला केस फाईल…. तेव्हा न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले, तुम्ही ती केस फाईल दोन खंडात सादर करा. अधिकाऱ्याची नोंद बघायची आहे.

सरथ रेड्डी यांना अटक करण्यापूर्वी न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले. सीआरपीसीच्या कलम 164 अन्वये त्याची जबानी नोंदवण्यात आली. मनीष सिसोदिया यांच्या अटकेपूर्वीची एक केस फाईल आणि अटक झाल्यानंतरची एक.

तेव्हा न्यायमूर्ती खन्ना यांनी विचारले की तुम्ही केसची फाईल मॅजिस्ट्रेटसमोर मांडता का? त्यानंतर रिमांडपूर्वी फाइल सादर करावी लागेल, असे ईडीने सांगितले.

त्यानंतर न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेपूर्वीची आणखी एक फाईल सादर करा.

ईडीचे काही युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, तुम्ही जे काही बोलत आहात ते बरोबर आहे. तुम्ही म्हणता की राजकीय अधिकारी धोरण बनवण्यात अजिबात सहभागी नव्हते... आणि जर त्यात समाविष्ट असेल तर मुद्दा पीएमएलएच्या कलम 19 पर्यंत मर्यादित आहे.

न्यायमूर्ती खन्ना पुढे म्हणाले की, दुसरा मुद्दा म्हणजे दोन वर्षे लागली... तपास यंत्रणेने गोष्टी उघड करण्यासाठी दोन वर्षे घेणे योग्य नाही.

प्रदीर्घ चर्चेनंतर न्यायालयाने सांगितले की, केजरीवाल निश्चितपणे जामिनासाठी अर्ज करू शकतात. यावर ईडीच्या वकिलांनी युक्तिवाद करण्यास सुरुवात केली असता, न्यायालयाने त्यांना विचारले की, दुपारी एक वाजेपर्यंत युक्तिवाद पूर्ण करणार का? त्यामुळे आम्हीही याचिकाकर्त्याला अंतरिम जामिनासाठी अर्धा तास देणार आहोत.

यावर ईडीच्या वकिलांनी सांगितले की, हे एका सत्रात केले जाईल आणि 1 वाजेपर्यंत खात्री देता येणार नाही.

न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, 12.30 वाजता अंतरिम जामीनाबाबतचा युक्तिवाद ऐकू. यावर ईडीचे वकील राजू म्हणाले की, त्यांनी पूर्णपणे युक्तिवाद केला असून तुमच्या वक्तव्याने मी स्तब्ध झालो आहे.

त्यावर न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले, ते निवडून आलेले मुख्यमंत्री आहेत. निवडणुकीची वेळ आहे. या अभूतपूर्व परिस्थिती आहेत. तो काही सवयीचा गुन्हेगार नाही. यावर एसजी तुषार मेहता म्हणाले, आम्ही कोणते उदाहरण मांडत आहोत? मुख्यमंत्र्यांपेक्षा इतर लोक कमी महत्त्वाचे आहेत का? ते मुख्यमंत्री आहेत त्यामुळे वेगळे मापदंड ठरवता येत नाहीत. आपण राजकारण्यांकडे वेगळा दृष्टिकोन घेत आहोत का? निवडणुकीसाठी प्रचार करणे इतके महत्त्वाचे आहे का?

त्यावर न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, ही वेगळी बाब आहे. निवडणुका पाच वर्षांतून एकदा येतात. गुन्हेगारीत गुंतलेल्या राजकारण्यांना वेगळी वागणूक मिळावी असे आम्हाला वाटत नाही. त्यावर एसजींनी विचारले की, तुम्ही त्याला जामीन द्यावा की नाही, असा प्रश्न आहे. त्याला 6 महिन्यांपूर्वी बोलावले होते, आता ते स्वतःच्या कामाचे न्यायाधीश झाले आहेत.

त्याने सहकार्य केले असते तर कदाचित अटक झाली नसती. आता प्रचार करायचा असल्याचं ते सांगत आहेत.

एसजी मेहता म्हणाले, वेळेबाबत मर्यादा घालणे चांगले नाही. हे दुर्दैवी आहे. तेव्हा कोर्टाने सांगितले की, आम्हाला कोर्टात कोणतीही बडबड आणि टिप्पणी नको आहे. यावर मेहता म्हणाले, तुमचे प्रभुत्व तुम्ही त्यावर नियंत्रण ठेवू शकणार नाही. मुख्यमंत्री समन्सपासून पळ काढत आहेत, त्यांना जामीन दिल्याने चुकीचा संदेश जाईल. त्यावर न्यायालयाने सांगितले की, तुमचा आक्षेप आम्हाला समजला आहे.

यानंतर एसजी मेहता म्हणाले, जेव्हा त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीबाबत आपली बाजू मांडली तेव्हा न्यायमूर्ती खन्ना यांनी सिंघवी यांना यावर तुमचे काय म्हणणे आहे, असे विचारले. तेव्हा केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, तुम्ही मुख्यमंत्र्यांना जामीन देत नाही, हा माझ्या युक्तिवादाचा विडंबन आहे. तो काही सवयीचा गुन्हेगार नाही.

सिंघवी पुढे म्हणाले, मिस्टर मेहता चुकीची समज देत आहेत. असा अंतरिम जामीन मिळतो. एलजीने दोन आठवड्यांपूर्वी एक फाईल परत केली होती की त्यावर मुख्यमंत्र्यांची सही नाही.

त्यावर न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, तुम्ही या मुद्द्यावरून विचलित होऊ नका. सिंघवी म्हणाले, माझा मुद्दा असा आहे की माझ्याकडे कोणताही पोर्टफोलिओ नाही. यात असंवैधानिक काहीही नाही. जर तुम्ही एखाद्या व्यक्तीबद्दल बोलत असाल जो समाजासाठी धोका आहे. प्रश्न उपस्थित केला जात आहे की तो 9 समन्सवर हजर झाला नाही... तुम्ही त्याला अटक केली तेव्हाही तो आला नाही का?

समन्सवर न येता मी ढाल बनवली असती तर मग मला अटक का केली? कलम ५० अन्वये जबाब न घेता फक्त दोन जणांना अटक करण्यात आली आहे, त्यांच्याकडे कोणतेही साहित्य नाही. मी सीबीआयसमोर हजर झालो आणि ईडीच्या समन्सलाही उत्तर दिले. ईडीने पाच वेळा उत्तर दिले नाही.

21 मार्च रोजी झालेल्या अटकेला कोणताही आधार नव्हता. यानंतर सिंघवी यांनी राणे प्रकरणापासून चंद्राबाबू नायडूंपर्यंतच्या प्रकरणांचा हवाला दिला.

सिंघवी यांचा युक्तिवाद ऐकून न्यायमूर्ती खन्ना यांनी विचारले की, फाइलवर स्वाक्षरी करून कार्यालयात हजर राहण्याबाबत काय म्हणायचे आहे?

सिंघवी म्हणाले, मी बंधनात आहे असे मला म्हणायचे नाही. दिल्ली अबकारी घोटाळा प्रकरणावर मी बोलणार नाही.

न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले, तुम्ही कार्यालयात गेलात तर ते योग्य होणार नाही.

विद्यमान मुख्यमंत्री म्हणून कोणतेही बंधन नाही.

न्यायमूर्ती खन्ना यांनी विचारले की, आम्ही तुमची सुटका करून तुम्हाला निवडणुकीत भाग घेण्याची परवानगी दिली तरी तुम्ही तुमचे अधिकृत कर्तव्य पार पाडाल ज्याचा या प्रकरणावर व्यापक परिणाम होईल.

यावर सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की, संपूर्ण देश माझ्यावर विशेषत: ईडीवर लक्ष ठेवून आहे. दीड वर्षात काहीच झाले नाही तर ते लज्जास्पद आहे.

न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, आम्ही स्पष्ट करतो की अंतरिम जामिनावर सुटल्यास तुम्ही तुमचे अधिकृत कर्तव्य पार पाडावे अशी आमची इच्छा नाही.

हा जनहिताचा प्रश्न असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकारी कामात तुमचा हस्तक्षेप आम्हाला नको आहे. सिंघवी म्हणाले की, आता नवीन उत्पादन शुल्क धोरण आले आहे.

त्यावर न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले की, निवडणुका झाल्या नसत्या तर अंतरिम जामिनाचा प्रश्नच उद्भवला नसता.

तेव्हा सिंघवी म्हणाले, मी कोणत्याही फाईलवर स्वाक्षरी करणार नाही, असे निवेदन देतो, या अटीसह एलजीही फाईलवर मुख्यमंत्र्यांची सही नाही, असे सांगून कोणतेही काम थांबवणार नाही.

मी असे काहीही बोलत नाही ज्यामुळे पूर्वग्रह होईल. हे फक्त माझे विधान असू द्या.

ईडीच्या वतीने एसजी मेहता यांनी सिंघवी यांच्या म्हणण्यावर आक्षेप घेत त्यांची बाजू मांडली.

त्यानंतर न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, आम्ही जेवणानंतर पुढे जाऊ.

दुपारच्या जेवणानंतर न्यायालयाचे कामकाज सुरू झाले तेव्हा ईडीच्या वकिलाने सांगितले की, मला अन्सारीच्या निकालात अल्पसंख्याकांचा दृष्टिकोन ठेवायचा आहे. तेव्हा न्यायाधीश म्हणाले की, हा आदेश दोषसिद्धीबाबत आहे. हा आमचा बहुसंख्य दृष्टिकोन आहे. या प्रकरणातील दोष आणि दोष भिन्न आहेत.

न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले की जर मला बरोबर आठवत असेल तर अर्णब गोस्वामी प्रकरणातही असेच घडले होते, जिथे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते.

त्यानंतर एसजी मेहता म्हणाले की, हा अंतिम निकाल होता. तेव्हा न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, जर आम्ही अंतिम आदेश देऊ शकतो तर अंतरिम आदेशही देऊ शकतो.

न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले, आम्ही हे पाहत नाही की हे राजकारणी आहे की सामान्य माणसाचे. प्रत्येक व्यक्तीसाठी विशिष्ट परिस्थिती असते. निवडणुका लक्षात घेता असे करणे योग्य आहे की नाही हे आम्ही पाहत आहोत.

न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, राजकारण्यांसाठी वेगळा कायदा असावा असे आम्ही म्हणत नाही.